यी हुन् बैंक वित्त परिसंघले औँल्याएका तरलता अभाव सम्बन्धी मुख्य ६ कारण

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले तरलता अभाव मुख्य ६ कारणले हुने गरेको जनाएको छ । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा बनेको कार्यसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दती निक्षेपको अंशवृद्धि हुँदा तरलता अभाव हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै अध्ययनअनुसार गत असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश गत मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहँदा मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘मुद्दती निक्षेप बढिरहे पनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्दती निक्षेपको समस्या समाधान गर्न सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको बताउँदै १ वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले मंसिरसम्मको तथ्यांकले उपभोग्य कर्जाअन्तर्गतको अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २३ अर्ब र समग्र कर्जाको अन्य शीर्षकअन्तर्गत नै ४ खर्ब ३२ अर्ब गरी प्रस्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यो भनेको समग्र कर्जाको २३ प्रतिशत हो। यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘घरजग्गा, सेयर आदिजस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पु¥याएको देखिँदैन’, अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको १ करोड रुपैयाँसम्मका लघु, साना तथा मझौंला उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सुझाएको छ ।

नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको दयनीय अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामुखी रहेको उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अध्ययन रिपोर्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै औँला उठाएको बताएका छन् । उनले रेमिट्यान्स घट्ने र आयात बढ्दा आर्थिक संकट आउनसक्ने बताएका छन् । सरकार र राष्ट्रबैंकले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मिलाउनुपर्ने गोल्यानले बताए ।

अध्ययन समितिका संयोजक उपेन्द्र पौडेलले रिपोर्ट कुनै पक्षपाती नभएको बताए । अध्ययन कार्यदल सदस्य तथा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले ६६.५ प्रतिशत बढी कर्जा रियलस्टेट धितोमार्फत रहेको बताए ।