जग्गा खरिद र प्लटिङमा बैंकहरुको लगानी बढ्दो, ६ महिनामा साढे ३५ अर्ब लगानी

बैंकहरुले जग्गा खरिद र प्लटिङमा ३५ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार रियल स्टेटमा गएको कुल कर्जामा पुस अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले जग्गा खरिद र प्लटिङको लागि मात्रै ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो ६ महिनामा यस्तो कर्जा ३९.१९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार मशान्तसम्ममा बैंकहरुले जग्गा खरिद तथा प्लटिङको लागि २५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए तर पुस अन्तिमसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय तरलता अभावको कारण घरजग्गाको कारोबार केहि सुस्ताएको छ । मालपोत कार्यलयहरुमा घरजग्गा कारोबार निकै कम भएको देखिन्छ । तर पनि राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर घरजग्गामा भने यस्तो कर्जा निरन्तर बढ्दो छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकहरुको कर्जा लगानी उच्च रुपले बढेको छ भने निक्षेप संकलन भने खासै बढ्न सकेको छैन् । यसले गर्दा बैंकहरुले तरलताको समस्या भोग्दै आएका छन् । तथ्यांक अनुसार गत पुसमा यस्तो कर्जा ६२ करोड रुपैयाँले बढेको छ भने मंसिरमा १ अर्ब ९० करोड, कात्तिकमा १ अर्ब २१ करोड, असोजमा ३ अर्ब ४० करोड, भदौमा १ अर्ब ९० करोड र साउनमा ९१ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोज महिनामा जग्गा खरिद र प्लटिङको लागि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको सबैभन्दा धेरै कर्जा दिएको देखिएको छ पुससम्ममा बैंकहरुले रियल स्टेट क्षेत्रमा कुल २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुको यस्तो कर्जा १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लगातार बढेको रियल स्टेट कर्जा गत पुस महिनामा भने केहि घटेको देखिन्छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा गएको कुल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमर्शियल कम्प्लेक्स र अपार्टमेन्ट बनाउनको लागि मात्र २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

‘तरलता अभाव सहज बनाउन अनुत्पादक क्षेत्रकाे लगानी राेक्नुपर्छ’

क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले तरलता सहज बनाउन घर जग्गा तथा शेयर कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ। सिबिफिनले तरलता अभाव सम्बन्धी आइतवार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै रहेको पनि उसको निष्कर्ष छ। अध्ययन प्रतिवेदनले घररजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग नपुर्‍याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिबिफिनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी, “अन्य” शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसबाट उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ। जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

छोटो अवधिको लागि राखिएको निक्षेपका कारण बैंकहरुलाई निक्षेप व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै ब्याजदरमा पनि दबाब भएको उसको ठहर छ। निक्षेप मिश्रण नहुँदा तरलतामा असन्तुलन देखिएको पनि सिबिफिनको भनाइ छ ।

अध्ययन अनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट घटेर ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ। मुद्दतीको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ।

बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ। त्यसैले १ वर्ष भन्दामुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १% मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिकालागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएकाे छ।

मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ वर्षभन्दा कमअवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। यसका लागि सरकारी संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।